-विवेक जाधवर
अधिशास्ता वर्ग एखाद्या प्रदेशातील जनतेवर दोन मार्गांनी अधिराज्य स्थापन करतो. पहिला मार्ग हा राजकीय मार्ग असतो, यामध्ये दंडशक्तीद्वारे जनतेचे दमन केले जाते. दुसरा मार्ग हा सांस्कृतिक असतो, या मार्गामध्ये वैचारिक -नैतिक संस्थांद्वारे आपल्या विचाराचे प्रभुत्व स्थापन केले जाते. या मार्गाला समाजाच्या संमतीचा आधार असतो.
- अंतोनियो ग्रामची
भारतातील स्वयंसेवी क्षेत्राचा विचार करताना अंतोनियो ग्रामची या माक्र्सवादी विचारवंताचा वरील विचार नजरेआड करून चालणार नाहीत. ग्रामचीने मांडलेली धुरीणत्वाची (हेजेमनी) ही संकल्पना आपल्याला आजच्या काळातील स्वयंसेवी क्षेत्र व त्याआड दडलेले भांडवली राजकारण समजून घेण्यास उपयोगी पडते. पाश्चात्य भांडवली राष्ट्रे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने जागतिकीकरणाचा प्रकल्प अंमलात आणत आहेत. हा प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी व त्याला लोकसंमतीच्या सहाय्याने ‘मानवीङ्क चेहरा प्राप्त करून देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
आज महाराष्ट्रामध्ये कोकण, मराठवाडा या मागास मानलेल्या भागामध्ये व मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्था आहेत. सर्वसाधारणपणे या संस्था पर्यावरण, आदिवासी विकास, बचतगट, पाणलोटक्षेत्रविकास, सार्वजनिक आरोग्य, स्त्री आरोग्य, झोपडपट्टीतील नागरिकांचा विकास, रोजगार हमी योजना, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या विषयामध्ये काम करतात. जागतीक स्तरावर आशिया, अफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये कमीत कमी ५०,००० स्वयंसेवी संस्था आहेत. पाश्चात्य विकसीत राष्ट्रे, वित्तीय संस्था यांच्याकडून या संस्थांना १० अब्ज डॉलर्सहूनही अधिक निधी मिळतो.
आज स्वयंसेवी क्षेत्राला लोकमान्यता व राजमान्यता मिळालेली आहे. भारतामध्ये आज स्वयंसेवी क्षेत्रातील पगारी कार्यकत्र्यांची संख्या केंद्रीय कर्मचाèयांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. आजचा मध्यमवर्गीय तरूण याकडे ‘करिअरङ्क म्हणून पाहतो आहे. अशा वेळी त्याच्या उगम, विकासाची चिकित्सा करणे व त्याचे तात्त्विक आधार उलगडून दाखवणे गरजेचे आहे. तत्पूर्वी त्याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी थोडक्यात समजून घेऊ.
स्वयंसेवी संस्थांची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी :
१९ व्या शतकामध्ये महाराष्ट्रामध्ये विविध स्वरूपाच्या संस्थांच्या पायाभरणीला सुरवात झाली. आजच्या काळातील स्वयंसेवी संस्था व त्या काळातील संस्था या उद्दिष्टे, दृष्टिकोन, मार्ग या सर्वच बाबतीत पूर्णत: वेगळ्या आहेत. परंतु, समाजबदलासाठी (अनुकूल अथवा प्रतिकूल या दोन्ही अर्थाने ) संस्थात्मिकरणाचे होत असलेले प्रयत्न, केवळ या मुद्यावरून तुलना होऊ शकते.
१९ व्या शतकामध्ये ब्रिटिशांपासून मराठी राज्य वाचवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने वेगळा मार्ग पत्करला. हा मार्ग होता आत्मपरीक्षणाचा व प्रबोधनाचा. महाराष्ट्र त्यावेळी जुनाट रुढी परंपरांनी ग्रस्त होता. अशा वेळी पाश्चात्य ज्ञानाच्या प्रकाशात येथील सामाजिक घडीची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न सुधारकांनी केला. ही पुनर्रचना करण्यासाठी वैचारिक प्रबोधनाबरोबर संस्थात्मक जाळे उभे करायला या सुधारकांनी सुरवात केली. परमहंस मंडळी, सत्यशोधक समाज, विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी, प्रार्थना सभा, सार्वजनिक सभा यासारख्या अनेक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. न्या. रानडे तर याबाबतीत अग्रभागी होते. एकीकडे समाजाचे प्रबोधन करणे तर दुसरीकडे ब्रिटिश सत्तेचे शोषक रूप उघडे करणे असे दुहेरी काम या काळातील संस्थांनी केले. समाजकारण व राजकारण यांची त्यांनी उत्तम सांगड घातली होती.
टिळकांच्या काळात राजकीय उद्दिष्ट प्रमुख बनल्यामुळे समाजसुधारणावादी संस्था मागे पडल्या. परंतु गांधीजींच्या काळात या संस्था वेगळ्या स्वरूपात समोर आल्या. गांधीजींना महाराष्ट्रातील संस्थात्मक जाळ्याची कल्पना आल्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राला ‘कार्यकत्र्यांचे मोहोळङ्क म्हटले होते. गांधीजींच्या काळातच आजच्या स्वयंसेवी संस्थांशी नातं सांगणाèया संस्था महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या. या अर्थाने गांधीजींनी प्रथम स्वयंसेवी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली असे म्हणता येऊ शकते. ख्रिश्चन मिशनèयांच्या सेवाभावीवृत्तीबरोबरच गांधीजींच्या विचारांचा त्यावर प्रभाव होता. या संस्था निर्मितीचा उगम गांधींजींच्या संघर्ष पद्धतीत सापडतो. गांधीजींच्या एकूण कार्यामध्ये संघर्ष-शांतता-संघर्ष असे टप्पे दिसतात. यातील शांततेच्या टप्प्यामध्ये विधायक कार्य करण्यासाठी गांधीजींनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्या. या शांततेच्या कालखंडामध्ये विधायक कार्याच्या माध्यमातून जनतेची नाळ संघर्षाशी जोडून गांधींजींनी साम्राज्यवादाशी लढा उभा केला. गांधीजींपासून प्रेरणा घेऊन बाबा आमटे, कुंदर दिवाण, शिवाजीराव पटवर्धन यांनी स्थापन केलेल्या संस्था या विशुध्द मानवतावादावर आधारलेल्या होत्या. आज फोफावलेल्या संस्था व गांधींजींच्या स्वातंत्र्यपूर्वकालीन संस्था यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. गांधीजींच्या संस्था या आजच्या संस्थांप्रमाणे छुप्या व्यावसायीक उद्देशाने स्थापन केलेल्या नव्हत्या.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र अनेक गांधीवादी संस्था केवळ ‘संस्थाङ्क बनून राहिल्या. ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी लढा दिल्यानंतर येथील सरंजामशाही व विषमतामूलक परिस्थितीशी लढा द्यायचा आहे याचा त्यांना विसर पडला. संघर्षाशी असणारं नातं संपून त्या आपल्याच कोषात मग्न झाल्या. त्यामुळे १९६० ते १९८० पर्यंतच्या कालखंडात स्वयंसेवी संस्थेच्या विकासाला पठारी अवस्था प्राप्त झाली. या अवस्थेला कारणीभूत होती निर्माण झालेली नवीन सत्ताकेंद्रे व संघर्षशील सामाजिक चळवळी. या काळात एकीकडे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक सत्ताकेंद्राचा विकास झाला. या सत्ताकेंद्रामध्ये स्वातंत्र्यलढा व संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील अनेक सक्रिय कार्यकर्ते सामावले गेले. उर्वरित कार्यकर्ते हे सहकारी संस्थामध्ये सामावले गेले. तर दुसरीकडे साचेबध्द पक्षीय राजकारणाला कंटाळून, पक्षबाह्य राजकारण करण्याच्या मिषाने अनेक जण सामाजिक चळवळीकडे ओढले गेले. या चळवळी अधिक उग्र व संघर्षशील होत्या. उदा. नक्षलवादी चळवळ, दलित चळवळ इ. या चळवळी डाव्या पुरोगामी विचारांशी बांधीलकी मानणाèया होत्या. वर्गान्त व जात्यन्त यासाठी त्या संघर्षरत होत्या. जागृत राजकीय जाणीवांंमुळे या चळवळींचे अराजकीयकरण झाले नाही. यांचे स्वरूप निखळ परिवर्तनवादी असल्यामुळे त्यांचे ‘स्वयंसेवी संस्थांङ्क मध्ये रुपांतर होऊ शकले नाही.
१९८० नंतरचे स्वयंसेवी क्षेत्र व नवचळवळी
१९८० च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वयंसेवी संस्थांना जाणीवपूर्वक महत्त्व देण्यात येऊ लागले. १९८५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चाळीसव्या आमसभेत ५ डिसेंबर हा ‘वॉलंटरी वर्क डेङ्क म्हणून घोषित करण्यात आला. यानंतर स्वयंसेवी क्षेत्राला नवी पालवी फुटली. भारताने देखील सातव्या पंचवार्षिक योजनेत (१९८५-१९९०) स्वयंसेवी क्षेत्राला अधिकृतरीत्या स्थान दिले.
जागतिकीकरणाचे बोट धरून आलेल्या छुप्या व्यावसायिक स्वयंसेवी संस्थांचे स्वरूप हे १९व्या शतकातील अथवा गांधी काळातील संस्थां प्रमाणे नव्हते. जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी संस्था यांच्याबरोबरच युएसएड, फोर्ड फाऊंडेशन, केअर, अॅक्शन एड, नोविब, ख्रिश्चन एड यासारख्या अनेक वित्तीय संस्थांचे पाठबळ या स्वयंसेवी संस्थांना होते. या संस्थांनी स्वत:च्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी काही तात्त्विक आधार, परिभाषा ही शोधलेली होती. तात्त्विक आधार म्हणजे उत्तर आधुनिकतावाद. उत्तर आधुनिकतेने आधुनिकतेच्या प्रकल्पातील विवेकवादाची, वर्चस्ववादी विज्ञान व तंत्रज्ञानाची आणि सर्वंकषवादी राज्यसंस्थेची सखोल चिकित्सा केली होती. ही चिकित्सा करताना विकेंद्रीत शासनव्यवस्था, स्थानिकांची स्वायत्तता, शाश्वत विकास यासारख्या बाबींचा पुरस्कार केला. १९८० नंतरच्या नर्मदा बचाव आंदोलना सारख्या नवचळवळींनी ही भाषा स्वीकारली, अर्थातच ही भाषा पारंपारिक वर्गान्त व जात्यन्तवाद्यांप्रमाणे नव्हती. त्यांनी उत्तर आधुनिकतेच्या बलस्थानांचा, त्यांच्या आधुनिकतेवरील टिकात्मक विश्लेषणांचा डोळस उपयोग त्यांनी केला. प्रचलित भांडवली विकासाचे प्रारूप व त्यातील वर्चस्ववादी तंत्रशाही यांच्याबरोबरच साम्यवाद्यांच्या सर्वंकषवादी राज्यालाही त्यांचा विरोध होता. नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचे हक्क, विस्थापनाला विरोध ही या चळवळीची गाभ्याची वैशिष्ट्ये होती. नर्मदा बचाव आंदोलन, टिहरीतील चिपको आंदोलन ही या संबंधीची काही प्रातिनिधिक उुाहरणे. या चळवळीने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली नाही, परिणामी विस्थापन व पर्यायी विकासाचे प्रश्न हे मुख्यत: राजकीय प्रश्न असताना देखील चळवळीला काही मर्यादित बाबतीतच व्यापक जनाधार मिळू शकला. या चळवळीशी संबंधीत अनेकांची समग्रतावादी विचारांशी बांधिलकी नसल्यामुळे त्यांचे वेगाने अराजकीयकरण झाले. यांनी स्वत:च्या स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्या.
स्वयंसेवी संस्थांनी उत्तर आधुनिकतेला जवळ असणारी लोकशासन, सक्षमीकरण, शाश्वत विकास, वंचिताभिमुखी नेतृत्व अशी नवचळवळीची भाषा उचलली. परंतु ही भाषा वित्तपुरवठा करणाèया आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था व शासकीय संस्थांशी जोडली गेलेली होती. जनतेच्या चळवळीमध्ये शिरून, त्यांची भाषा आत्मसात करून, स्थानिक नेतृत्वाला व कार्यकत्र्याला आर्थिक स्त्रोताच्या, छद्म वैचारिकतेच्या बळावर स्वत:मध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांनी केला. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील चळवळींचे मोठ्या प्रमाणात अराजकीयकरण झाले. त्यामुळे व्यवस्था बदलाऐवजी व्यवस्थेमध्ये छोटे -छोटे बदल करत राहणे हेच त्यांचे काम झाले.
१९९० नंतरचे स्वयंसेवी क्षेत्र
स्वयंसेवी संस्था एकीकडे चळवळीची भाषा आत्मसात करून, तिला आतून दुर्बळ बनवण्याचे काम करत असताना, महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेसने १९८०च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणाला पाqठबा देऊन, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन द्यायला सुरवात केली होती. नंतर हेच धोरण शिवसेना, भाजप यांनीही स्वीकारले. सर्वांसाठीच खाजगीकरण हा परवलीचा शब्द झाला. या धोरणाच्या स्वीकारामुळे राज्याने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा ‘अधिकृतरीत्याङ्क त्याग करण्यास सुरवात केली. राज्याने अनेक क्षेत्रातून माघार घेण्यास सुरवात केल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी स्वयंसेवी संस्थांनी भरून काढण्यास सुरवात केली. १९९० नंतर मात्र राज्यसरकारने अधिक उघडपणे स्वयंसेवी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले. सार्वजनिक आरोग्य, प्रौढशिक्षण, एडस् विरोधी अभियान, पाणलोटक्षेत्र विकास यासारखे अनेक विषय लोकसहभागाच्या नावाखाली स्वयंसेवी संस्थावर सोपवायला सुरवात केली. परिणामी, १९९० नंतर चळवळीतील कार्यकर्ते व नेते मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाले व त्यांचे एनजीओकरण झाले. महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक चळवळींना ओहोटी लागली. लोकसहभाग, समुदायाचे सक्षमीकरण, विकेंद्रीकरण या संकल्पना मूलत: लोकशाहीला सखोल व आशयसंपन्न बनवणाèया आहेत. परंतु, स्वयंसेवी संस्थांनी या परिभाषेच्या आवरणाखाली खाजगीकरणाला खतपाणी घातले व शासनाच्या जनतेप्रतीची जबाबदारी टाळण्याला अधिमान्यता दिली.
स्वयंसेवी संस्थांच्या वाढीच्या संदर्भात नवभांडवलशाहीतील नागरी समाज (सिव्हिल सोसायटी) म्हणजे अर्थार्थी qकवा निर्वाहक्षेत्रीय समाज या संकल्पनेचा विचार करणेही भाग पडते. लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर आधारलेली अधिसत्ता ते समाजात स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी शासनावर मुळीच अवलंबून नसलेल्या संस्था, सत्ताकेंद्रे व त्यांची परस्परपोषक जाळे उभारणारी अधिसत्ता इथपर्यंत नागरी समाजाची वाटचाल आज झालेली आहे. शासनाने स्वत:ला शांतता व सुव्यवस्थेपुरते मर्यादित ठेवून नागरी समाजाच्या स्वायत्त सत्ताकेंद्रांनी सामाजिक धोरणे राबवावीत ही बाब आता रूढ होत चालली आहे. प्रस्थापित शासनसंस्थेतील नोकरशाही, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टींना कंटाळलेल्या लोकांमधील काही गटांना या बहुसत्तात्मक स्वायत्त नागरी समाजाचे आकर्षण वाढू लागले व यातून स्वयंसेवी संस्थांच्या वाढीलाही बळ मिळाले.
१९६० पासून ते आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात प्रादेशिक विकासाचा असमतोल राहिला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक त्रिकोणातच औद्योगिक विकास एकवटलेला दिसतो. सहकारी संस्थांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रचा काही भाग समृध्द झालेला दिसतो. तर कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांचा बहुतांशी भाग मागास राहिलेला दिसतो. जातीप्रथा, विषमता, शेतीची दुरावस्था यासारख्या अनेक समस्यांबरोबरच जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यात ३२ लाख सीमांत शेतकरी, २७ लाख छोटे शेतकरी व ४५ लाख भूमिहीन शेतमजूर आहेत, ३५% कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील आहेत, मोठ्या शहरामध्ये एक तृतीयांशहून अधिक लोक झोपडपट्टयांमध्ये राहतात. अशा वातावरणात निर्माण होऊ शकणाèया चळवळींतील नेतृत्वाला व कार्यकत्र्याला स्वत:मध्ये सामावून स्वयंसेवी संस्था पायबंद घालू शकतात. एका प्रकारे त्या भांडवली सत्तेसाठी ‘सेफ्टी व्हॉल्वङ्क म्हणून कार्यरत होतात. जनतेमध्ये तीव्र असंतोष असताना व्यवस्थाबदल होऊ नये यासाठी स्वयंसेवी संस्था ‘सेफ्टी व्हॉल्वङ्क म्हणून कशा कार्यरत होतात हे पाहण्यासाठी लॅटिन अमेरिकेतील बोलिव्हियाचे उदाहरण पाहणे महत्त्वाचे आहे. बोलिव्हियाच्या शासनाने उ-जा-खा च्या धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर तीव्र सार्वजनिक असंतोष निर्माण झाला. या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी तेथील गरिबी निर्मूलनासाठी, स्वयंसेवी संस्थामार्फत प्रचंड आर्थिक मदत पाठवली. १९९० मध्ये एकूण ७३८ दशलक्ष डॉलर्स इतकी मदत देण्यात आली. स्वयंसेवी संस्थांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली. १९८० पूर्वी बोलिव्हीयात १०० स्वयंसेवी संस्था होत्या, १९९२ साली त्यांची संख्या ५३० झाली.
स्वयंसेवी संस्थांची कार्यशैलीही आपत्तीजनक आहे. विषयाचा ‘प्रोजेक्टकेंद्रीङ्क विचार, संस्थेचे जनतेच्या ऐवजी वित्तीय संस्थेच्याप्रती असणारे उत्तरदायित्व, जनतेपासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती, सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रबोधन, संघर्ष यांच्याऐवजी उथळ व्यवस्थापकीय मार्गाचा आग्रह, भ्रष्ट कारभार, अकार्यक्षमता, संस्थाचालकाची हुकूमशाही, संस्थेचा वित्तीय स्त्रोत टिकवण्यासाठी केली जाणारी तडजोड, कार्यकत्र्याची होणारी पिळवणूक, वैचारीक बैठकीचा अभाव, मध्यमवर्गीय चष्म्यातून सामजिक प्रश्न समजून घेण्याची वृत्ती यासारख्या अनेक अपप्रवृत्ती दिसून येतात.
एकूणच, स्वयंसेवी संस्थांचा कारभार समजून घेण्यासाठी, संस्थालक्ष्यी व व्यक्तीलक्ष्यी विश्लेषण करण्याऐवजी, त्यांचे काळाच्या ओघात बदलत गेलेले स्वरूप, नवभांंडवलशाही, वित्तीय संस्था, पाश्चात्य भांडवली राष्ट्रे, उत्तर आधुनिकतेचा विचारव्यूह, त्यांची तात्त्विक जडणघडण यांच्या संदर्भात विचार करणे गरज़ेचे आहे.
संदर्भ:
१. जाधवर विवेक, स्वयंसेवी क्षेत्राची चळवळ, सकाळ, १ मे २००८
१. पळशीकर सुहास, ...भोळे भा.ल., बेडकिहाळ किशोर (संपा.) बदलता महाराष्ट्र (एन.डी. पाटील गौरव ग्रंथ)
२. पेटृास जेम्स, एनजीओचे साम्राज्य,राहुल वैद्य (अनु.) आंदोलन (ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर २००६)
३. बापट राम, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता व सुनिती सु.र.(संपा), विकासाच्या नव्या वाटा
४. बापट राम, भांडवलशाहीच्या बदलत्या दिशा आणि पुरोगामी जबाबदाèया, किशोर बेडकिहाळ (संपा.), विचारवेध संमेलने- अध्यक्षीय भाषणे खंड -१
अधिशास्ता वर्ग एखाद्या प्रदेशातील जनतेवर दोन मार्गांनी अधिराज्य स्थापन करतो. पहिला मार्ग हा राजकीय मार्ग असतो, यामध्ये दंडशक्तीद्वारे जनतेचे दमन केले जाते. दुसरा मार्ग हा सांस्कृतिक असतो, या मार्गामध्ये वैचारिक -नैतिक संस्थांद्वारे आपल्या विचाराचे प्रभुत्व स्थापन केले जाते. या मार्गाला समाजाच्या संमतीचा आधार असतो.
- अंतोनियो ग्रामची
भारतातील स्वयंसेवी क्षेत्राचा विचार करताना अंतोनियो ग्रामची या माक्र्सवादी विचारवंताचा वरील विचार नजरेआड करून चालणार नाहीत. ग्रामचीने मांडलेली धुरीणत्वाची (हेजेमनी) ही संकल्पना आपल्याला आजच्या काळातील स्वयंसेवी क्षेत्र व त्याआड दडलेले भांडवली राजकारण समजून घेण्यास उपयोगी पडते. पाश्चात्य भांडवली राष्ट्रे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने जागतिकीकरणाचा प्रकल्प अंमलात आणत आहेत. हा प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी व त्याला लोकसंमतीच्या सहाय्याने ‘मानवीङ्क चेहरा प्राप्त करून देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
आज महाराष्ट्रामध्ये कोकण, मराठवाडा या मागास मानलेल्या भागामध्ये व मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्था आहेत. सर्वसाधारणपणे या संस्था पर्यावरण, आदिवासी विकास, बचतगट, पाणलोटक्षेत्रविकास, सार्वजनिक आरोग्य, स्त्री आरोग्य, झोपडपट्टीतील नागरिकांचा विकास, रोजगार हमी योजना, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या विषयामध्ये काम करतात. जागतीक स्तरावर आशिया, अफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये कमीत कमी ५०,००० स्वयंसेवी संस्था आहेत. पाश्चात्य विकसीत राष्ट्रे, वित्तीय संस्था यांच्याकडून या संस्थांना १० अब्ज डॉलर्सहूनही अधिक निधी मिळतो.
आज स्वयंसेवी क्षेत्राला लोकमान्यता व राजमान्यता मिळालेली आहे. भारतामध्ये आज स्वयंसेवी क्षेत्रातील पगारी कार्यकत्र्यांची संख्या केंद्रीय कर्मचाèयांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. आजचा मध्यमवर्गीय तरूण याकडे ‘करिअरङ्क म्हणून पाहतो आहे. अशा वेळी त्याच्या उगम, विकासाची चिकित्सा करणे व त्याचे तात्त्विक आधार उलगडून दाखवणे गरजेचे आहे. तत्पूर्वी त्याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी थोडक्यात समजून घेऊ.
स्वयंसेवी संस्थांची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी :
१९ व्या शतकामध्ये महाराष्ट्रामध्ये विविध स्वरूपाच्या संस्थांच्या पायाभरणीला सुरवात झाली. आजच्या काळातील स्वयंसेवी संस्था व त्या काळातील संस्था या उद्दिष्टे, दृष्टिकोन, मार्ग या सर्वच बाबतीत पूर्णत: वेगळ्या आहेत. परंतु, समाजबदलासाठी (अनुकूल अथवा प्रतिकूल या दोन्ही अर्थाने ) संस्थात्मिकरणाचे होत असलेले प्रयत्न, केवळ या मुद्यावरून तुलना होऊ शकते.
१९ व्या शतकामध्ये ब्रिटिशांपासून मराठी राज्य वाचवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने वेगळा मार्ग पत्करला. हा मार्ग होता आत्मपरीक्षणाचा व प्रबोधनाचा. महाराष्ट्र त्यावेळी जुनाट रुढी परंपरांनी ग्रस्त होता. अशा वेळी पाश्चात्य ज्ञानाच्या प्रकाशात येथील सामाजिक घडीची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न सुधारकांनी केला. ही पुनर्रचना करण्यासाठी वैचारिक प्रबोधनाबरोबर संस्थात्मक जाळे उभे करायला या सुधारकांनी सुरवात केली. परमहंस मंडळी, सत्यशोधक समाज, विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी, प्रार्थना सभा, सार्वजनिक सभा यासारख्या अनेक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. न्या. रानडे तर याबाबतीत अग्रभागी होते. एकीकडे समाजाचे प्रबोधन करणे तर दुसरीकडे ब्रिटिश सत्तेचे शोषक रूप उघडे करणे असे दुहेरी काम या काळातील संस्थांनी केले. समाजकारण व राजकारण यांची त्यांनी उत्तम सांगड घातली होती.
टिळकांच्या काळात राजकीय उद्दिष्ट प्रमुख बनल्यामुळे समाजसुधारणावादी संस्था मागे पडल्या. परंतु गांधीजींच्या काळात या संस्था वेगळ्या स्वरूपात समोर आल्या. गांधीजींना महाराष्ट्रातील संस्थात्मक जाळ्याची कल्पना आल्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राला ‘कार्यकत्र्यांचे मोहोळङ्क म्हटले होते. गांधीजींच्या काळातच आजच्या स्वयंसेवी संस्थांशी नातं सांगणाèया संस्था महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या. या अर्थाने गांधीजींनी प्रथम स्वयंसेवी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली असे म्हणता येऊ शकते. ख्रिश्चन मिशनèयांच्या सेवाभावीवृत्तीबरोबरच गांधीजींच्या विचारांचा त्यावर प्रभाव होता. या संस्था निर्मितीचा उगम गांधींजींच्या संघर्ष पद्धतीत सापडतो. गांधीजींच्या एकूण कार्यामध्ये संघर्ष-शांतता-संघर्ष असे टप्पे दिसतात. यातील शांततेच्या टप्प्यामध्ये विधायक कार्य करण्यासाठी गांधीजींनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्या. या शांततेच्या कालखंडामध्ये विधायक कार्याच्या माध्यमातून जनतेची नाळ संघर्षाशी जोडून गांधींजींनी साम्राज्यवादाशी लढा उभा केला. गांधीजींपासून प्रेरणा घेऊन बाबा आमटे, कुंदर दिवाण, शिवाजीराव पटवर्धन यांनी स्थापन केलेल्या संस्था या विशुध्द मानवतावादावर आधारलेल्या होत्या. आज फोफावलेल्या संस्था व गांधींजींच्या स्वातंत्र्यपूर्वकालीन संस्था यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. गांधीजींच्या संस्था या आजच्या संस्थांप्रमाणे छुप्या व्यावसायीक उद्देशाने स्थापन केलेल्या नव्हत्या.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र अनेक गांधीवादी संस्था केवळ ‘संस्थाङ्क बनून राहिल्या. ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी लढा दिल्यानंतर येथील सरंजामशाही व विषमतामूलक परिस्थितीशी लढा द्यायचा आहे याचा त्यांना विसर पडला. संघर्षाशी असणारं नातं संपून त्या आपल्याच कोषात मग्न झाल्या. त्यामुळे १९६० ते १९८० पर्यंतच्या कालखंडात स्वयंसेवी संस्थेच्या विकासाला पठारी अवस्था प्राप्त झाली. या अवस्थेला कारणीभूत होती निर्माण झालेली नवीन सत्ताकेंद्रे व संघर्षशील सामाजिक चळवळी. या काळात एकीकडे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक सत्ताकेंद्राचा विकास झाला. या सत्ताकेंद्रामध्ये स्वातंत्र्यलढा व संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील अनेक सक्रिय कार्यकर्ते सामावले गेले. उर्वरित कार्यकर्ते हे सहकारी संस्थामध्ये सामावले गेले. तर दुसरीकडे साचेबध्द पक्षीय राजकारणाला कंटाळून, पक्षबाह्य राजकारण करण्याच्या मिषाने अनेक जण सामाजिक चळवळीकडे ओढले गेले. या चळवळी अधिक उग्र व संघर्षशील होत्या. उदा. नक्षलवादी चळवळ, दलित चळवळ इ. या चळवळी डाव्या पुरोगामी विचारांशी बांधीलकी मानणाèया होत्या. वर्गान्त व जात्यन्त यासाठी त्या संघर्षरत होत्या. जागृत राजकीय जाणीवांंमुळे या चळवळींचे अराजकीयकरण झाले नाही. यांचे स्वरूप निखळ परिवर्तनवादी असल्यामुळे त्यांचे ‘स्वयंसेवी संस्थांङ्क मध्ये रुपांतर होऊ शकले नाही.
१९८० नंतरचे स्वयंसेवी क्षेत्र व नवचळवळी
१९८० च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वयंसेवी संस्थांना जाणीवपूर्वक महत्त्व देण्यात येऊ लागले. १९८५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चाळीसव्या आमसभेत ५ डिसेंबर हा ‘वॉलंटरी वर्क डेङ्क म्हणून घोषित करण्यात आला. यानंतर स्वयंसेवी क्षेत्राला नवी पालवी फुटली. भारताने देखील सातव्या पंचवार्षिक योजनेत (१९८५-१९९०) स्वयंसेवी क्षेत्राला अधिकृतरीत्या स्थान दिले.
जागतिकीकरणाचे बोट धरून आलेल्या छुप्या व्यावसायिक स्वयंसेवी संस्थांचे स्वरूप हे १९व्या शतकातील अथवा गांधी काळातील संस्थां प्रमाणे नव्हते. जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी संस्था यांच्याबरोबरच युएसएड, फोर्ड फाऊंडेशन, केअर, अॅक्शन एड, नोविब, ख्रिश्चन एड यासारख्या अनेक वित्तीय संस्थांचे पाठबळ या स्वयंसेवी संस्थांना होते. या संस्थांनी स्वत:च्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी काही तात्त्विक आधार, परिभाषा ही शोधलेली होती. तात्त्विक आधार म्हणजे उत्तर आधुनिकतावाद. उत्तर आधुनिकतेने आधुनिकतेच्या प्रकल्पातील विवेकवादाची, वर्चस्ववादी विज्ञान व तंत्रज्ञानाची आणि सर्वंकषवादी राज्यसंस्थेची सखोल चिकित्सा केली होती. ही चिकित्सा करताना विकेंद्रीत शासनव्यवस्था, स्थानिकांची स्वायत्तता, शाश्वत विकास यासारख्या बाबींचा पुरस्कार केला. १९८० नंतरच्या नर्मदा बचाव आंदोलना सारख्या नवचळवळींनी ही भाषा स्वीकारली, अर्थातच ही भाषा पारंपारिक वर्गान्त व जात्यन्तवाद्यांप्रमाणे नव्हती. त्यांनी उत्तर आधुनिकतेच्या बलस्थानांचा, त्यांच्या आधुनिकतेवरील टिकात्मक विश्लेषणांचा डोळस उपयोग त्यांनी केला. प्रचलित भांडवली विकासाचे प्रारूप व त्यातील वर्चस्ववादी तंत्रशाही यांच्याबरोबरच साम्यवाद्यांच्या सर्वंकषवादी राज्यालाही त्यांचा विरोध होता. नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचे हक्क, विस्थापनाला विरोध ही या चळवळीची गाभ्याची वैशिष्ट्ये होती. नर्मदा बचाव आंदोलन, टिहरीतील चिपको आंदोलन ही या संबंधीची काही प्रातिनिधिक उुाहरणे. या चळवळीने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली नाही, परिणामी विस्थापन व पर्यायी विकासाचे प्रश्न हे मुख्यत: राजकीय प्रश्न असताना देखील चळवळीला काही मर्यादित बाबतीतच व्यापक जनाधार मिळू शकला. या चळवळीशी संबंधीत अनेकांची समग्रतावादी विचारांशी बांधिलकी नसल्यामुळे त्यांचे वेगाने अराजकीयकरण झाले. यांनी स्वत:च्या स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्या.
स्वयंसेवी संस्थांनी उत्तर आधुनिकतेला जवळ असणारी लोकशासन, सक्षमीकरण, शाश्वत विकास, वंचिताभिमुखी नेतृत्व अशी नवचळवळीची भाषा उचलली. परंतु ही भाषा वित्तपुरवठा करणाèया आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था व शासकीय संस्थांशी जोडली गेलेली होती. जनतेच्या चळवळीमध्ये शिरून, त्यांची भाषा आत्मसात करून, स्थानिक नेतृत्वाला व कार्यकत्र्याला आर्थिक स्त्रोताच्या, छद्म वैचारिकतेच्या बळावर स्वत:मध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांनी केला. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील चळवळींचे मोठ्या प्रमाणात अराजकीयकरण झाले. त्यामुळे व्यवस्था बदलाऐवजी व्यवस्थेमध्ये छोटे -छोटे बदल करत राहणे हेच त्यांचे काम झाले.
१९९० नंतरचे स्वयंसेवी क्षेत्र
स्वयंसेवी संस्था एकीकडे चळवळीची भाषा आत्मसात करून, तिला आतून दुर्बळ बनवण्याचे काम करत असताना, महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेसने १९८०च्या दशकाच्या सुरवातीपासूनच उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणाला पाqठबा देऊन, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन द्यायला सुरवात केली होती. नंतर हेच धोरण शिवसेना, भाजप यांनीही स्वीकारले. सर्वांसाठीच खाजगीकरण हा परवलीचा शब्द झाला. या धोरणाच्या स्वीकारामुळे राज्याने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा ‘अधिकृतरीत्याङ्क त्याग करण्यास सुरवात केली. राज्याने अनेक क्षेत्रातून माघार घेण्यास सुरवात केल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी स्वयंसेवी संस्थांनी भरून काढण्यास सुरवात केली. १९९० नंतर मात्र राज्यसरकारने अधिक उघडपणे स्वयंसेवी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले. सार्वजनिक आरोग्य, प्रौढशिक्षण, एडस् विरोधी अभियान, पाणलोटक्षेत्र विकास यासारखे अनेक विषय लोकसहभागाच्या नावाखाली स्वयंसेवी संस्थावर सोपवायला सुरवात केली. परिणामी, १९९० नंतर चळवळीतील कार्यकर्ते व नेते मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाले व त्यांचे एनजीओकरण झाले. महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक चळवळींना ओहोटी लागली. लोकसहभाग, समुदायाचे सक्षमीकरण, विकेंद्रीकरण या संकल्पना मूलत: लोकशाहीला सखोल व आशयसंपन्न बनवणाèया आहेत. परंतु, स्वयंसेवी संस्थांनी या परिभाषेच्या आवरणाखाली खाजगीकरणाला खतपाणी घातले व शासनाच्या जनतेप्रतीची जबाबदारी टाळण्याला अधिमान्यता दिली.
स्वयंसेवी संस्थांच्या वाढीच्या संदर्भात नवभांडवलशाहीतील नागरी समाज (सिव्हिल सोसायटी) म्हणजे अर्थार्थी qकवा निर्वाहक्षेत्रीय समाज या संकल्पनेचा विचार करणेही भाग पडते. लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर आधारलेली अधिसत्ता ते समाजात स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी शासनावर मुळीच अवलंबून नसलेल्या संस्था, सत्ताकेंद्रे व त्यांची परस्परपोषक जाळे उभारणारी अधिसत्ता इथपर्यंत नागरी समाजाची वाटचाल आज झालेली आहे. शासनाने स्वत:ला शांतता व सुव्यवस्थेपुरते मर्यादित ठेवून नागरी समाजाच्या स्वायत्त सत्ताकेंद्रांनी सामाजिक धोरणे राबवावीत ही बाब आता रूढ होत चालली आहे. प्रस्थापित शासनसंस्थेतील नोकरशाही, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टींना कंटाळलेल्या लोकांमधील काही गटांना या बहुसत्तात्मक स्वायत्त नागरी समाजाचे आकर्षण वाढू लागले व यातून स्वयंसेवी संस्थांच्या वाढीलाही बळ मिळाले.
१९६० पासून ते आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात प्रादेशिक विकासाचा असमतोल राहिला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक त्रिकोणातच औद्योगिक विकास एकवटलेला दिसतो. सहकारी संस्थांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रचा काही भाग समृध्द झालेला दिसतो. तर कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांचा बहुतांशी भाग मागास राहिलेला दिसतो. जातीप्रथा, विषमता, शेतीची दुरावस्था यासारख्या अनेक समस्यांबरोबरच जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यात ३२ लाख सीमांत शेतकरी, २७ लाख छोटे शेतकरी व ४५ लाख भूमिहीन शेतमजूर आहेत, ३५% कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील आहेत, मोठ्या शहरामध्ये एक तृतीयांशहून अधिक लोक झोपडपट्टयांमध्ये राहतात. अशा वातावरणात निर्माण होऊ शकणाèया चळवळींतील नेतृत्वाला व कार्यकत्र्याला स्वत:मध्ये सामावून स्वयंसेवी संस्था पायबंद घालू शकतात. एका प्रकारे त्या भांडवली सत्तेसाठी ‘सेफ्टी व्हॉल्वङ्क म्हणून कार्यरत होतात. जनतेमध्ये तीव्र असंतोष असताना व्यवस्थाबदल होऊ नये यासाठी स्वयंसेवी संस्था ‘सेफ्टी व्हॉल्वङ्क म्हणून कशा कार्यरत होतात हे पाहण्यासाठी लॅटिन अमेरिकेतील बोलिव्हियाचे उदाहरण पाहणे महत्त्वाचे आहे. बोलिव्हियाच्या शासनाने उ-जा-खा च्या धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर तीव्र सार्वजनिक असंतोष निर्माण झाला. या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी तेथील गरिबी निर्मूलनासाठी, स्वयंसेवी संस्थामार्फत प्रचंड आर्थिक मदत पाठवली. १९९० मध्ये एकूण ७३८ दशलक्ष डॉलर्स इतकी मदत देण्यात आली. स्वयंसेवी संस्थांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली. १९८० पूर्वी बोलिव्हीयात १०० स्वयंसेवी संस्था होत्या, १९९२ साली त्यांची संख्या ५३० झाली.
स्वयंसेवी संस्थांची कार्यशैलीही आपत्तीजनक आहे. विषयाचा ‘प्रोजेक्टकेंद्रीङ्क विचार, संस्थेचे जनतेच्या ऐवजी वित्तीय संस्थेच्याप्रती असणारे उत्तरदायित्व, जनतेपासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती, सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रबोधन, संघर्ष यांच्याऐवजी उथळ व्यवस्थापकीय मार्गाचा आग्रह, भ्रष्ट कारभार, अकार्यक्षमता, संस्थाचालकाची हुकूमशाही, संस्थेचा वित्तीय स्त्रोत टिकवण्यासाठी केली जाणारी तडजोड, कार्यकत्र्याची होणारी पिळवणूक, वैचारीक बैठकीचा अभाव, मध्यमवर्गीय चष्म्यातून सामजिक प्रश्न समजून घेण्याची वृत्ती यासारख्या अनेक अपप्रवृत्ती दिसून येतात.
एकूणच, स्वयंसेवी संस्थांचा कारभार समजून घेण्यासाठी, संस्थालक्ष्यी व व्यक्तीलक्ष्यी विश्लेषण करण्याऐवजी, त्यांचे काळाच्या ओघात बदलत गेलेले स्वरूप, नवभांंडवलशाही, वित्तीय संस्था, पाश्चात्य भांडवली राष्ट्रे, उत्तर आधुनिकतेचा विचारव्यूह, त्यांची तात्त्विक जडणघडण यांच्या संदर्भात विचार करणे गरज़ेचे आहे.
संदर्भ:
१. जाधवर विवेक, स्वयंसेवी क्षेत्राची चळवळ, सकाळ, १ मे २००८
१. पळशीकर सुहास, ...भोळे भा.ल., बेडकिहाळ किशोर (संपा.) बदलता महाराष्ट्र (एन.डी. पाटील गौरव ग्रंथ)
२. पेटृास जेम्स, एनजीओचे साम्राज्य,राहुल वैद्य (अनु.) आंदोलन (ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर २००६)
३. बापट राम, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता व सुनिती सु.र.(संपा), विकासाच्या नव्या वाटा
४. बापट राम, भांडवलशाहीच्या बदलत्या दिशा आणि पुरोगामी जबाबदाèया, किशोर बेडकिहाळ (संपा.), विचारवेध संमेलने- अध्यक्षीय भाषणे खंड -१
