दलित चळवळ : काही समकालीन आव्हाने

- विवेक जाधवर

१९९० नंतरचा कालखंड हा चळवळीच्या र्र्हासाचा कालखंड आहे. या कालखंडामध्ये राज्यसंस्थेने उदारीकरण, जागतिकीकरण व खाजगीकरणाचे (उ-जा-खा) धोरण स्वीकारल्यानंतर आर्थिक संरचनेत व त्या अनुषंगाने सामाजिक संरचनेत काही मूलगामी बदल होत आहेत. या बदलाच्या सर्वव्यापी प्रभावाला सामोरे कसे जावे हे न कळल्यामुळे दलित चळवळीमध्ये वैचारिक सैरभैरपणा आलेला आहे. कोणतीही चळवळ ही भूमिका, धोरण व कृतिकार्यक्रम या तिन्हींवर चालते. या तिन्हींबाबत जर स्पष्टता नसेल तर चळवळ ही उथळ सत्ताकारण व वलयांकित व्यक्तिमत्वाभोवती फिरत राहते. दलित चळवळीकडे बदलत्या काळानुरूप आजच्या नवभांडवलशाही विरूद्ध लढण्यासाठी भूमिका, धोरण व कृतिकार्यक्रम नसल्यामुळे, ती संसदीय चौकटीतील सत्ताकारण व जोडीला अस्मिताकेंद्री राजकारणाभोवती फिरत राहते.
काळाच्या एका टप्प्यावर राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रस्थापित व्यवस्थेवर धाक निर्माण करणारी चळवळ आता मात्र प्रभावहीन झाली आहे. नेत्यांची सत्तालालसा, अस्मितादर्शी व आरक्षणकेंद्री राजकारण, ऐतिहासिक मिथकांमध्ये अडकलेले अभिनिवेशी राजकारण, बदलणाèया आर्थिक संरचनेबरोबर बदलणाèया सामाजिक संरचनेचे भान नसणे अशा अनेक समस्या दलित चळवळीत दिसून येतात. परंतु पुढील तीन महत्त्वाच्या मुद्यांवरील चर्चा चळवळीच्या काही पैलूवरती प्रकाश टाकू शकेल.
सत्ताबदलातून व्यवस्थाबदलाकडे ?
सत्ताबदलातूनच व्यवस्थाबदलाकडे जाता येईल यावर दलित नेतृत्वाचा अतूट विश्वास आहे. या विश्वासाच्या मुळाशी डॉ. आंबेडकरांनी दलित जनतेला सत्ताधारी वर्ग बनण्याचा केलेला उपदेश व त्यांची निर्मिती असलेल्या राज्यघटनेविषयी असणारी कमालीची आस्था यांचा मुख्य वाटा आहे. यातूनच संसदीय राजकारणाच्या चौकटीत निवडणुकांद्वारे सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न दलित नेत्यांनी कायम केला. याच्यामुळे एकीकडे चांगली गोष्ट घडली की दलित चळवळीचे कधी अराजकीयकरण झाले नाही, तर दुसरीकडे दलित नेत्यांचे राजकारण निवडणूककेंद्री बनल्यामुळे, त्यांची जनतेपासूनची नाळ तुटली. याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे व्यापक सत्ताबदलासाठी केवळ राजकीय सत्तेच्या तुकड्यांवर संतुष्ट न राहता, एकूण वर्ग-जात-स्त्री-दास्यअंतासाठी सर्वहारा वर्गाच्या सहाय्याने जनलढे उभारले पाहिजेत याचा दलितनेत्यांना विसर पडला. याचे सुयोग्य उदाहरण म्हणजे काशीराम व मायावती प्रणित बहुजन समाज पक्षाचे राजकारण. बसपाला त्याच्या आतापर्यंतच्या यशाचे श्रेय देऊनसुद्धा व्यापक सत्ताबदलाच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी जमातवाद व नवभांडवलशाही विरूद्धची आव्हाने कशाप्रकारे समजून घेतली हा प्रश्न उरतोच. मायावतींच्या बहुजनसमाज पक्षाचे राजकारण हे भारतीय संसदीय चौकटीतील नेमक्या उणिवांवर आधारलेले आहे. त्यांची खरी ताकद ही निवडणुकीच्या राजकारणातील उपद्रवमूल्यांत सामावलेली आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या राजकारणाच्या मर्यादा या एकूणच भारतीय संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा आहेत. काशीरामांच्या काळात या पक्षाला काही तात्त्विक आधार तरी होता. हा आधार आता मायावतीच्या तथाकथित ‘सामाजिक अभियांत्रिकीच्याङ्क प्रयोगाने काढून घेतला आहे. दलितांच्या जातीभानाचा स्वत:च्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वापर करतानाच त्यांनी सरंजामी व भांडवली नेतृत्वाशी हातमिळवणी केली आहे. हे करताना त्यांनी जातीबध्द समाज व नवभांडवलशहीमुळे निर्माण होणाèया आव्हानांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मायावतीच्या यशाचे विश्लेषण हे दलितांच्या व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून करण्याऐवजी ते त्यांच्या वैयक्तिक कर्तृत्वाच्या परिघात करावे लागते. बसपाच्या या यशस्वी राजकारणामळे महाराष्ट्रातील दलित नेतृत्वाचा सत्तापरिवर्तन म्हणजे व्यवस्थापरिवर्तन यावरील त्यांचा विश्वास दृढ झाला आहे. या दृष्टीने सत्ता हे साधन न राहता साध्य बनले आहे.
वर्ग महत्त्वाचा की जात ?
दलित चळवळीची दिशा ही वर्गाधारित ठेवायची की जातीआधारित ठेवायची हा चळवळीच्या प्रारंभापासूनचा प्रश्न जागतिकीकरणानंतर निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. हा केवळ तात्त्विक प्रश्न नाही, तर चळवळीचे पुढील काळातील स्वरूप निश्चित करणारा हा प्रश्न आहे. या द्वंद्वाला आंबेडकरांनाही सामोरे जावे लागले होते. दलित चळवळीला जात व प्रादेशिकता ओलांडून, शोषित जाती वर्गामध्ये आपला पाया विस्तारायचा असेल तर, यापुढे जातीविरोधी लढा वर्गलढ्याबरोबर पुढे न्यावा लागेल. जातीविरोधी लढ्यातील वर्गीय बाजू दलितचळवळीने कायम दुर्लक्षित ठेवली होती. याला अपवाद केवळ दादासाहेब गायकवाडांच्या भूमी सत्याग्रहाचा व दलित पँथरच्या प्रारंभीच्या काळाचा. दादासाहेब गायकवाडांनी जमिनीच्या फेरवाटपाच्या मुद्यावर आंदोलन करून दलित चळवळ ही सर्व शोषक जाती-वर्गाची चळवळ बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या आंदोलनाने साम्यवादी व समाजवादी चळवळींशी नाते जोडले. या आंदोलनाने दलितांच्या इतिहासात प्रथमच जात व उत्पादन साधनांचा संबंध कृतिकार्यक्रमाच्या स्तरावर अधोरेखित केला गेला. तत्कालीन शहरी दलित नेतृत्वाने दादासाहेबांनाच अराजकतावादी ठरवून स्वत: संसदीय राजकारणाची वाट चोखाळली. याच प्रस्थापित ‘मध्यमवर्गीयङ्क नेतृत्वाच्या विरोधात १९७०च्या दशकात बंड पुकारून नामदेव ढसाळने दलित पँथरची स्थापना केली. या दलित पँथरच्या जाहिरनाम्यावरून दलित पँथरची सर्व शोषित जाती-वर्गाविषयी आस्था प्रकट होते. दलित पँथरने त्या काळात राज्यसंस्था व उच्च जात-वर्ग यांच्या विरोधात वापरलेली लढाऊ भाषा व आक्रमकपणा साहित्य, कलेपासून ते नाटक राजकारणापर्यंत पसरले. परंतु हे लढाऊ पर्वाचे तारू पुन्हा जात की वर्ग या मुद्यावर येऊन फुटले. नामदेव ढसाळांवरही कम्युनिस्ट असल्याचा आरोप करून दलित पँथर फुटली. यानंतरच्या काळात दलित चळवळ समता व परिवर्तनाच्या मुद्यापासून दूर गेली व आरक्षणकेंद्री दलित राजकारणात अडकली. जातीविरोधी लढ्यातील वर्गीय बाजूकडे ज्याप्रमाणे दलित चळवळीने दुर्लक्ष केले, त्याचप्रमाणे साम्यवाद्यांनीही वर्गीय लढ्यात जातीला दुय्यम स्थान दिले. जात हा पायाचा भाग नसून इमल्याचा भाग आहे आणि त्यामुळे वर्गलढा हाच खराखुरा लढा असून, यातूनच जातीअंतही होईल यावर साम्यवाद्यांचा विश्वास होता. साम्यवाद्यांच्या तात्त्विक धारणेतील चूक सर्वप्रथम शरद पाटलांनी दाखवून दिली व साम्यवादी नेतृत्वाचा उच्चभ्रूपणा उघड केला. त्यांनी पारंपारिक ऐतिहासिक भौतिकवाद हा वर्ग ही एकच शोषण संस्था मानत असल्यामुळे, त्याला वर्गोदयापूर्वीच्या वर्ण व जात या शोषण संस्थाची जोड देऊन एकप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद फुले-आंबेडकरांची जोड देऊन बहुप्रवाही केला.
१९९० नंतरच्या कालखंडामध्ये तर जातीविरोधी दलित चळवळीचा भौतिक आशय अधिकाधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने जात व वर्ग यांचे परस्परसंबंध समजून घेऊन त्या आधारे उत्पादनसंबंधावरील मालकीचे विश्लेषण झाले पाहिजे, तरच जागतिकीकरणाच्या शोषितांवरील परिणामांचे विश्लेषण करणे शक्य होईल. ब्रिटिशकाळातील साम्राज्यवादाबरोबर आलेले पाश्चात्य विचार व शिक्षण यांच्यामुळे तो साम्राज्यवाद काही दलितांना मुक्तिदायी वाटला. त्याच धर्तीवर आजचा जागतिकीकरणरूपी ‘नवसाम्राज्यवादङ्क देखील चंद्रभानप्रसादसारख्या दलित नेत्यांना मुक्तिदायी वाटतो. यातून वाढत्या विषमतेकडे दुर्लक्ष करून संघर्षाऐवजी प्रस्थापित व्यवस्थेत विरघळून जाण्याचा मार्ग पत्करला जात आहे. युरोपात ज्याप्रमाणे भांडवली शक्तींनी सरंजामी व्यवस्था उखडून टाकली, त्याचप्रमाणे भारतात देखील याची पुनरावृत्ती होऊन सरंजामी व्यवस्थेचे अवशेष व त्यावर आधारलेली जातीव्यवस्था समाप्त होईल अशी आशा काहींना वाटते. प्रत्यक्षात या सरंजामीव्यवस्थेच्या आधारे भांडवलीव्यवस्था पसरत आहे.
जागतिकीकरणाच्या काळापूर्वी कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेत दलितांना हक्क मागण्याचा अवकाश तरी होता, कल्याणकारी राज्याच्या अस्ताबरोबरच हा अवकाश ही हिरावून घेतला जातो आहे. या संकुचित होत जाणाèया अवकाशाबरोबरच संसदीय राजकारणाचा उपयोगही मर्यादित होत आहे.
आरक्षणकेंद्री राजकारण
या कालखंडातील आरक्षणाला विरोध करणाèया गुणवत्तेचे महत्त्व, स्पर्धात्मक तत्त्व यासारख्या गोंडस शब्दांच्या आड लपलेल्या सोशल डार्विनिझमला उघडे पाडले पहिजे. परंतु हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की आरक्षण हे दुधारी हत्यार आहे एकीकडे ते दलितांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी किमान संधी देते, तर दुसरीकडे जातीला अधिमान्यता देऊन जातीविनाशाच्या तत्त्वाला हरताळ फासते. मंडल आयोगानंतर आरक्षणाच्या धोरणाला व्यापक संमती मिळाली आहे, त्या आधारे दलितांचे सर्व मूलभूत प्रश्न आरक्षणाच्या वर्तुळात बद्ध करून, त्याप्रश्नाचे सुलभीकरण करण्यात व जनलढे थांबवण्यात राज्यसंस्था कमालीचे यशस्वी झाली आहे. दलितपँथर नंतरची दलितचळवळ आरक्षणाचा हा पैलू समर्थपणे समजू शकली नाही.
एकूणच, महाराष्ट्रातील दलित चळवळीने सखोल आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे.
(५ ऑगस्त २००८ मध्ये दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित )